15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮਘਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਛਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।