ਅਜੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਧੀ ਕਿਉ ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Delhi Fuel Ban Policy: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 'ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ?"
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ - ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 15,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ 'ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ' ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
