ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਖਸਤਾ’, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਦਾਲਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ (Former Chief Justice Ranjan Gogoi) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਸਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ (Former Chief Justice Ranjan Gogoi) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਸਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੋਗੋਈ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ CJI ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
