Aam Aadmi Party: ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ: ਆਪ
ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 'ਬਾਬੂਆਂ' ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।
Aam Aadmi Party: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 (ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 'ਬਾਬੂਆਂ' ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਛੂਠ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
