ਸਾਢੇ ਸਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ

  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 30 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੁਧਾਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 6 ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CSIS) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CSIS ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FDI, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰੈਗੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6 ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨ-

• ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
• ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
• 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ

ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ-

•       ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
•        ਰਿਟੇਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
•        ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਡੀਆਈ
•        ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
•        ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ
•        ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ
•        ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ
•        ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
•        ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
•        ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ
•        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ
•        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
•        ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
•        ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
•        ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ