ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.)' ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
