ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | Updated at : 11 Feb 2021 01:02 PM (IST)

twitter

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”