ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
Haryana: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗਈ ਹੈ।
Haryana Religion Conversion: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲਚ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
