ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ! ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ 18% ਵਿਆਜ

ਇਸ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ: ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904