ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ

ਗੁਹਾਟੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ 23ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ 178 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 178 ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਚੁਇੰਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ-ਚੁਇੰਗਮ, ਚਾਕਲੇਟ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਡਿਓਡਰੈਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਸਮੇਤ 178 ਵਸਤਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰ, ਪੰਜ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਰਕਰਾਰ-ਸੀਮੈਂਟ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ 50 ਵਸਤਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।