ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰ ਸਵੇਰ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 28 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਲ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰ ਸਵੇਰ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Haryana government extends COVID guidelines for another week till June 28; modifies guidelines pic.twitter.com/PqV1EPWlW1
— ANI (@ANI) June 20, 2021
ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ 50 ਫੀਸਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ, ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਕੋਸ਼ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 22,184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਅਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, 22.12 ਲੱਖ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Covid 19 Third Wave: ਅਲਰਟ! ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਸਤਕ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
