Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ child care leave
Single Father Child Care Leave: ਸਿੰਗਲ ਪਿਤਾ (Single Father) ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
Single Father Child Care Leave: ਸਿੰਗਲ ਪਿਤਾ (Single Father) ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਛੁੱਟੀਆਂ) ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਛੁੱਟੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਅਣਵਿਆਹਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ) ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ( ਭਾਵ 730 ਦਿਨ) ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी.
— Brij Dwivedi (@Brij17g) December 24, 2022
संशोधित के अनुसार, दो साल की चाइल्ड केयर लीव अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी.#HaryanaGovt
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਲੀਵ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 46 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 46 ਉਪ-ਨਿਯਮ (1) ਉਪ-ਨਿਯਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (ਅਰਥਾਤ 730 ਦਿਨ) ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਕਾਡਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।