Haryana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
Rs. 25 lac freight subsidy : ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ
Freight subsidy to MSME - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ (HEEP) -2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ MSME ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ (MSME) ਦੇ ਨਿਰਯਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ/ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ/ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ/ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ/ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਲਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ (FOB) ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ , ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇਈਈਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ/ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ/ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਢੁਲਾਈ ਤਹਿਤ ਜੇਈਈਡੀ ਗੋਲਡ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੇਡਈਡੀ ਸਿਲਵਰ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਡਈਡੀ ਬ੍ਰਾਂਜ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਨਿਦੇਸ਼ਕ, MSME ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ-45 ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਤਰ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਵਾਧਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ /ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Before You Go
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ! ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
