ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ, ਪੁੱਛਿਆ LG ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।   ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।