Supreme Court : ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ , ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court:) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court:)  ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਮੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੋਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ,ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।