Karnatka Hijab row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ, 2 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Hijab Ban Row: ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
Hijab Ban Row: ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੀਬਾ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
