ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸੀਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Himachal news: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 118 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
