ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ! 9 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Minority Status to Hindus: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 2.75 ਫੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 2.77 ਫੀਸਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 8.74 ਫੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 11.52 ਫੀਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29.24 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38.49 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 41.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 (1) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਕਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੁਲੂ, ਹਿੰਦੀ, ਲਮਾਨੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।