(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Amit Shah Meeting: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ
Amit Shah Meeting: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Home Minister Amit Shah Review Meeting: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੂਲਪਰੂਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁੰਛ ਦੇ ਬਾਫਲਿਆਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਫਲਿਆਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ PAFF ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਂਟੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ.ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Election 2024: ਲੱਗ ਗਈ ਮੋਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ