ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਪੁਆੜਾ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ।

ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਰਿਚਰਡ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ: ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।’

ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਐਨਜੀਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।