(Source: ECI/ABP News)
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Twitter ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੱਲਬ, ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਰੂਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ’ ਯਾਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੱਲੂ ਟਿੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬੱਲੂ ਟਿੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੱਲੂ ਟਿੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਲੂ ਟਿੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਲੂ ਟਿੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
