Delhi Politics: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ?

ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

Arvind Kejriwal Arrest: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਮਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 239 AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ 239 AB ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ?

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਝਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ?

ਆਓ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।