Ban on Import of Drones: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | Edited By: Manvir Kaur | Updated at : 10 Feb 2022 09:18 AM (IST)

drone

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ), ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਯੂ (ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਲਟ ਅੱਪ) / ਸੀਕੇਡੀ (ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੋਕਡ ਡਾਊਨ) / ਐਸਕੇਡੀ (ਸੈਮੀ ਨੋਕਡ ਡਾਊਨ) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੀਗੀ।

CBU, SKD ਜਾਂ CKD ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ CBU, SKD ਜਾਂ CKD ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ DGFT ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।