Haryana 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Transgenders - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ
Haryana News - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਗੱਖੜ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਤੇਜਸਿਆ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਨਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਰਮਾ , ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਲਕਛਅ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਰ ਅਨਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਕੋਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੇਕਸ਼ਨ -6 ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਕਸ਼ਨ -7 ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨੈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ/ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
