Indus Water Treaty: ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ' 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
India Pakistan IWT: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ XII (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਐਚਈਪੀ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IWT ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ IWT ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ IWT ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਡਬਲਯੂਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
