ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਡੀ. ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
