COP28 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?”
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ-28 ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
54 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ-28 ਤੋਂ ਗਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ (CLIMB) ਫੋਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 54 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਓਪੀ-28 ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।