Justice Chandrachud: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ (D.Y Chandrachud) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ" ਹੇਠ ਹਨ।
Supreme Court Judge: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ (D.Y Chandrachud) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ" ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਵਿਖੇ 'ਆਈਐਲਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ' (ਆਈਐਲਐਸਸੀਏ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 71,000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 'ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ - 2021' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ (ਏਡੀਆਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।