ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੇਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਆ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੇਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ?
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਉੱਤੇ 1962 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੇਖ ਕਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ 1995 ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਸਨ।
ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ
ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 816 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,938 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2010-14 ਦੌਰਾਨ 3,762 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 279 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੌਰਾਨ 7,136 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 519 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (534) ਕੇਸ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ-ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 168, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 139, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 115, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 62 ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 50 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਦ ਕੁੰਦਨ ਕਾਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 130 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 118 ਅਤੇ 2020 ਵਿੰਚ 107 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਰੇਪ ਕੇਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Virat Kohli ਨੇ ਕੀਤੀ 229 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ‘Forbes’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਦਾ 59ਵਾਂ ਨੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
