Lakhimpur Kheri Case: ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
CJI ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Lakhimpur Kheri Violence Case: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਂਝ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਬ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੱਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਸਿਰਫ 1 ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ?"
ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 13 ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Padma Awards: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 141 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ, ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
