ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, CBI ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ CBI ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੁਲ ਭਤਖਲਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ