ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ 'ਤੇ MSP ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (Promotion and Facilitation) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ MSP 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਆਧਾਰ MSP ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ MSP ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ MSP ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'
ਹੁਣ ਤਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ MSP ਤੈਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ MSP ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ MSP ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ?' ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਕੈਪਟਨ MSP 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਮੈਚ ਹੈ।'
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ MSP ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 'ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਡਾਨੀ ਥੋੜਾ ਦੇਵੇਗਾ।' ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਬਿੱਲ 'ਚ MSP ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
