ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਂਤਰ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖਾਧ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ 41 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੰਚ ਬਰੇਕ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲ਼ਈ ਆਰਡਾਨੈਂਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ