ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 9 ਮੈਤਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Manipur Violence: ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ 9 ਮੈਤਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Manipur Violence: ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਤਈ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਆਰਪੀਐਫ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਯੂਐਨਐਲਐਫ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮੀ (MPA) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਲੇਪਾਕ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ (PREPAK) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਲਾਲ ਫੌਜ, ਕਾਂਗਲੇਪਾਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਕੇਸੀਪੀ), ਇਸਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਕਾਂਗਲੇ ਯੋਲ ਕਾਂਬਾ ਲੂਪ (ਕੇਵਾਈਕੇਐਲ), ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ (ਕੋਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ (ਏਐਸਯੂਕੇ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
PLA, UNLF, PREPAK, KCP, KYKL ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (1967 ਦਾ 37) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਤਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਗੇ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
