ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਵੇਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T
— ANI (@ANI) December 21, 2018
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।P Chidambaram on MHA order authorizing agencies for purposes of interception, monitoring of information: Not studied the matter, but if anybody is going to monitor computers then it is an Orwellian state(a condition that George Orwell identified as destructive for a free society) pic.twitter.com/40ZgOOuvwJ
— ANI (@ANI) December 21, 2018
Modi has used a simple Government Order to permit our national agencies to snoop on our communications. Who knew that this is what they meant when they said ‘ghar ghar Modi’. George Orwell’s Big Brother is here & welcome to 1984. pic.twitter.com/DrjQkdkBKh
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2018