Scholarship Scam: ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਪਲਾ! ਫਰਜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, CBI ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
Minority Scholarship Scam: ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1572 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 830 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
Scholarship Scam: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1572 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚੋਂ 830 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 144.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ (NCAER) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 830 ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 22 ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਲਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੌਗਾਂਵ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 66,000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ 7000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandrayaan-3: ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ -3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਹਾ - ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘਪਲਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 2007 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27000 ਮਦਰੱਸੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4000 ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1.32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ, ਫੌਜ ਦੇ 8 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
