Modi Cabinet Decisions: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਏ ਗਏ ਇਹ 3 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Union Cabinet Meeting Decisions: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮਾਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸ-2 ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, PLI ਸਕੀਮ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 50% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 13-14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ULIP) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
