Modi cabinet decision: ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਬਸਿਡੀ
LPG Cylinder Subsidy: ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ।
LPG Cylinder Subsidy: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (4 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਅਤੇ ਓਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਮਤ 1100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 703 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 903 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 603 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ।
VIDEO | "On the occasion of Raksha Bandhan, reduction of Rs 200 (on LPG prices) was announced, which led to LPG rates coming down to Rs 900 from Rs 1100. Today, a new announcement is being made in which the beneficiaries of Ujjwala Yojana will now get Rs 300 subsidy instead of Rs… pic.twitter.com/Izffkuoq9a
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC Election: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁਲ! ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਗੋਂ SGPC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ?
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਣ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 8400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।