Modi’s Mann ki Baat: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ?

ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Narendra Modi (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਵਾਂਪਣ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਫੈਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Covid-19 vaccination in Punjab: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ!

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904