Monsoon Session : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੰਗਾਮਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੁੱਲ 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Monsoon Session of Parliament: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੁੱਲ 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦੈ
ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1867 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
