ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
Parliament Bills LIVE - ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ
Parliament Bills LIVE - ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਬੈਠਕਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 31 ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ I.N.D.I.A. ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ -
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ LG ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
