ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਟੀਐਮਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀਐਮਏ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
'ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ'
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ 'ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਐਮਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਰਬੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।