ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ (Ashoka Pillar) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ (New Parliament House) ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ (Ashoka Pillar) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
If an exact replica of the original were to be placed on the new building, it would barely be visible beyond the peripheral rail.
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 12, 2022
The 'experts' should also know that the original placed in Sarnath is at ground level while the new emblem is at a height of 33 mtrs from ground. pic.twitter.com/JLxMMMAq80
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਰਨਾਥ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ (Indian National Emblem) (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਯੂਜ਼) ਐਕਟ 2005 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
One needs to appreciate the impact of angle, height & scale when comparing the two structures.
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 12, 2022
If one looks at the Sarnath emblem from below it would look as calm or angry as the one being discussed. pic.twitter.com/Ur4FkMEPLG
ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2)(f) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ (Advocate Radhika Roy) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Indian National Emblem (Prevention of Misuse) ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Nalsar University) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ (Faizan Mustafa) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 51ਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
