ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਲੋਏ ਘਾਤਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੈ ਸਮੰਤਾ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਨਈਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। JEE ਤੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI