NHRC ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

farmers_protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ NHRC) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੇ ਯੂਪੀ) ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।