ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਅੱਜ ਤੋਂ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਰੁਕਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ (RT-PCR) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਫ਼ਿਊ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।