Demonetisation: 'ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
SC On Demonetisation: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SC On Demonetisation: ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ 4 ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਕੋਈ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 26 ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਕਿਸੇ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ "ਸਾਰੇ" ਦਾ ਨਹੀਂ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
