ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ, 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਂਅ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ 0.25 ਫੀਸਦ ਤਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦੈਨਿਕ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਸਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਖਾਧ ਅੰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
