Kerala High Court : ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

 Kerala High Court : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

Kerala High Court

 Kerala High Court : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਾ ਅੰਨਾਮਾ ਈਪੇਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੈਰਿਜ ਕੋਡ" ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਈਸਾਈ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪਲਟਿਆ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ , ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਐਕਟ, 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 10 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਧਿਆ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਆਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।