ਅਣਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ "ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ" ਅਤੇ "ਵਿਧਵਾ ਧੀ" ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 1996 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਤੀ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ' ਦੀ ਤਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ, 1996 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ 'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ' ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Niti Aayog ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਮਾਸਕ 2022 ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
